खुलेन मलेसिया रोजगारी , मन्त्री विष्टमाथि छानविनको माग

१८ मंसिर, काठमाडौं । मलेसियासँग श्रम समझदारीपछि पनि रोजगारी खुला नभएपछि राजनीतिक तहमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । कांग्रेस र राप्रपाका नेताहरुले श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टमाथि छानविन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक रुपमै माग गरेका छन् ।

सरकारले सिन्डिकेटधारी बिचौलिया संयन्त्रहरुको खारेजीका लागि दबाव दिन भन्दै मलेसियामा कामदार पठाउन रोकेको ६ महिना बितिसकेको छ । यसकै बलमा मलेसियाले नेपालसँग श्रम समझदारीसमेत गरिसकेको छ ।

तर, समझदारी भएको एक महिना बित्दा पनि कामदार पठाउने प्रक्रिया नटुंगिँदा नेपाली कामदारले अझै मलेसिया जान पाएका छैनन् ।

कामदारलाई ठगी गरेको आरोप लागेका कम्पनीहरुलाई बिचौलियाका रुपमा राख्न नसकिने मन्त्री बिष्टले बताउँदै आएका छन् । भीएलएन लगायतका बिचौलिया संयन्त्रहरुविरुद्ध कामदारलाई ठगी गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुमार्फत नै भिसा प्रक्रिया खुला नगर्ने अडानमा श्रम मन्त्रालय छ ।

मन्त्री विष्टमाथि कोइराला र थापाको आरोप

श्रममन्त्री बिष्टले मलेसियामा रोजगारीमा जाने प्रक्रियामा आवद्ध बिचौलिया कम्पनीलाई हटाएर आफ्ना निकटस्थलाई पोस्न खोजेको आरोप लगाउँदै छानविन गर्न कांग्रेस नेता शेखर कोइराला र कमल थापाले ट्वीटरमार्फत नै प्रश्न उठाएका छन् । यसअघि कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले पनि मन्त्री विष्टमाथि यस्तै आरोप लगाएका थिए ।

कांग्रेस नेता कोइरालाले श्रममन्त्रीले आफू नजिककालाई फाइदा दिलाउन मलेसियाको रोजगारी बन्द राखेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार कोइरालाले ट्वीटरमा लेखेका छन्,’ श्रम सम्झौतापछि नियोजितरुपमा रोजगारका लागि मलेसिया पठाउने काम अगाडि नबढ्नु दुर्भाग्य हो । श्रममन्त्रीले स्वार्थका लागि सम्झौताका विरुद्ध गएर भेन्डर चेन्ज गरी आफू निकटलाई दिन लागि परेको समाचार सार्वजनिक भैरहेको सन्दर्भमा यसको छानबिन होस् र प्रक्रिया तत्कालै शुरू गरियोस् ।’

त्यसैगरी राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पनि सोमबार नै यसबारे ट्वीट गरेका थिए । उनले भेन्डर परिवर्तन गरी आफ्नालाई दिन मलेसियाको रोजगारी नखोलिएकोबारे छानविन गर्न माग गरेका छन् ।

उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘ मलेसिया सरकारसँग समझदारीपछि नेपाली श्रमिकहरु उत्साहित भए । तर, समझदारीपछि अझै मलेसियामा रोजगारीको अवसर नखोल्नु र बन्द रहनु कुटनीतिक कमजोरी देखिन्छ, यसबाट आशंका पैदा भएको छ । भेन्डर परिवर्तन गरी आफ्नालाई दिन मलेसिया नखोलेको सञ्चार माध्यममा आएको छ । प्रधानमन्त्रीले छानविन गर्नुहुन्छ कि ?’

कांग्रेस नेता खतिवडाले त अझै अगाडि बढेर पूजा चन्दलगायत आफू निकटकालाई भिसा र मेडिकल प्रक्रियामा आवद्ध गराउन मन्त्री बिष्टले मलेसियाको रोजगारी बन्द गरिराखेको आरोप लगाएका छन् ।

मलेसियाको ‘ब्याक गियर’

मलेसियासँगको श्रम समझदारीमा नेपालबाट मलेसिया कामदार लैजाँदा सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भन्ने स्पष्ट किटान गरिएको छ । कामदार भर्तिदेखि भिसा प्रक्रियासम्मका सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने सहमति छ । तर, यो सहमति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

मेडिकल, सेक्युरिटी क्लियरेन्स र म्यानपावरको सेवा शुल्क रोजगारदाताले कामदारलाई पहिलो महिनाको तलब दिँदा नै ‘रिफण्ड’ गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तर, समझदारीमा पुरानो संयन्त्र हटाउने वा कायम राख्ने भन्नेबारे कहीँ उल्लेख छैन ।

केही समयअघि नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले नेपाल सरकारलाई पत्र नै लेखेर पुरानै संयन्त्रमार्फत कामदरको भिसा प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

तर, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै ठगीमा मुछिएका कम्पनीमार्फत भिसा प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने जानकारी गराएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

म्यानपावर व्यवसायीको चिन्ता

वैदेशिक रोजगार व्यवासायी महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ सरकारले अझै मलेसिया खुला नगर्दा कामदारहरु प्रभावित भएको बताउँछन् । उनले समझदारीपछि पनि कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु नहुँदा कामदार र व्यवसायीमा थप अन्योल सिर्जना भएको अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘हामीलाई के कस्तो प्राविधिक समस्या पर्‍यो भनेर सरकारले पनि जानकारी गराएको छैन,’ गुरुङले भने, ‘कलिङ भिसा आएर मेडिकल गरिसकेका झण्डै १० हजार कामदारलाई पनि मलेसिया पठाउने निर्णय भएन । नयाँको हकमा के हुने भन्ने समेत टुंगिएन । यसले व्यवसायी र कामदारलाई अप्ठेरोमा पारिरहेको छ ।’

सरकार भन्छ- केही समय धैर्य गर्नोस्

सरकारले व्यवस्थित र पारदर्शी प्रक्रिया तय गरेर मात्रै कामदार पठाउन लागिएको भन्दै केही समय धैर्य गर्न आग्रह गरेको छ ।

‘मन्त्रीज्यु र मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्रीबीच नियमित सम्वाद भइरहेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मलेसियामा कामदार पठाउने प्रक्रियालाई परादर्शी गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं । तर, ठगीमा मुछिएका कम्पनीलाई फेरि मान्यता दिइरहन सकिन्न ।’

श्रम मन्त्रालयले समझदारीमा भएका विषयलाई कार्यान्यवन गर्ने वातावरण बनाउन मलेसिया र नेपालको संयुक्त कार्य समूह अहिले पनि सक्रिय रहेको दाबी गरेको छ ।

कार्य समूहले समझदारीबमोजिम शून्य लागतमा कामदार पठाउने विधि र प्रक्रियाहरु टुंगो लगाएपछि मलेसियाको रोजगारी खुला हुने बताउँछन् मन्त्रालयका अधिकारीहरु । तर, पुरानो बिचौलिया संयन्त्रलाई अब कुनै पनि हालतमा कायम राख्न नहुने अडानमा मन्त्रालय छ ।

भीएलएन हटाउने मन्त्री विष्टको अडानकै कारण अहिले पुरानो संयन्त्र जोगाउन केही व्यवसायीहरु राजनीतिक लबिङमा सक्रिय रहेको मन्त्री निकट सूत्रहरुको दाबी छ ।

कतिपयचाहिँ भीएलएन हट्ने भएपछि आफ्नो कम्पनीलाई बिचौलिया बनाउन सक्रिय देखिएका छन् । यसरी सक्रिय हुनेमा नेकपा निकटकै नेता र कार्यकर्ताहरु बढी रहेको बुझाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ ।

दुईखालका बिचौलियाको सक्रियताका बीचमा मन्त्री बिष्टमाथि आफू निकटकालाई नयाँ भेन्डर बनाउन लागेको आरेप राजनीतिक तवरबाटै लाग्न सुरु भएको छ । तर, मन्त्री निकटकाहरु भने कामदार ठग्ने संयन्त्रलाई कायम राख्न चलखेल सुरु भएको दाबी गर्छन् ।

कांग्रेस र राप्रपाका नेताहरुसँग भेटेर ती विचौलिया संयन्त्रका सञ्चालकहरुले मन्त्री विष्टविरुद्ध बोल्न उक्साएको आरोप श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुले लगाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

error: Content is protected !!