नेपाललाई अमेरिकाको ५१ अर्ब अनुदान, चीनलाई चुनौति!

नेपालले चिनियाँ कम्पनी गेजुवाबाट बूढीगण्डकी फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि टाइम्स अफ इण्डियाले लेख्यो, ‘नेपालको यो निर्णयले अब श्रीलंकालाई पनि चीनलाई दिइएको ह्याम ब्यान टोटा बन्दरगाह परियोजनामा पुनर्विचार गर्न सघाउ पुग्नेछ ।’

भारत छिमेकी मुलुकहरुमा आउने चिनियाँ लगानीलाई ‘काउन्टर’ गर्न कति आतुर छ भन्ने एउटा सानो प्रमाण हुनसक्छ, यो । नेपाल समाहित भइसकेको चीनको वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर)को आर्थिक नीतिविरुद्ध भारत स्पष्टरुपमै खडा छ । उसका साथमा अमेरिकासहितका केही पश्चिमा शक्ति पनि छन् ।

जानकारहरुका अनुसार श्रीलंकाले आफ्नो ह्यामब्यानटोटा बन्दरगाह परियोजनाबाट चिनियाँलाई हटाओस् भन्ने चाहना भारतको मात्रै छैन, अमेरिकासहित केही पश्चिमा राष्ट्रहरुको पनि छ ।

संयोग नै मान्नुपर्छ, अहिले श्रीलंका पनि अमेरिकाको ठूलो र आकर्षक अनुदान कार्यक्रम ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी)को सुविधा लिने तयारीमा छ । अर्को वर्ष दुई देशबीच त्यसका लागि सम्झौता गर्ने योजना छ ।

नेपाल भने यो कार्यक्रमका लागि यसअघि नै छनोट भएर परियोजनाहरु अगाडि बढाउने चरणमा छ । अमेरिकाको ५१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ अनुदान लिएर नेपालले सडक सुधार र ‘हाई भोल्टेज’ प्रसारणलाइन निर्माणको परियोजना अगाडि बढाउँदैछ ।

त्यसैले चीनको लगानी फिर्ता गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयलाई भारतले श्रीलंकाको बन्दरगाहमा आएको चिनियाँ लगानी फर्किने आधारका रुपमा प्रस्तुत गर्दैछ । र, अमेरिकाको अनुदान सहयोग कार्यक्रमलाई पनि आफू अनुकल व्याख्या गरिरहेको छ ।

अहिले चीनको लगानी जता-जता केन्द्रित हुन्छ, त्यता भारत र अमेरिकाको चासो बढिहाल्छ भन्ने आम धाराणालाई यस्ता विषयले बल पुर्‍याइरहेका छन् ।

अाशंकाका एक खास कारण पनि छन्, अमेरिका नेपाललाई सहयोग गर्ने मुलुकको सूचीमा छ तर अग्रभागमा छैन । क्षमताअनुसार नेपाललाई सहयोग दिन अनुदार भएको आरोप लाग्दै आएको छ, अमेरिकामाथि ।

चिनियाँ लगानी फिर्ता गर्ने नेपालको निर्णयलाई भारतले श्रीलंकाको बन्दरगाहमा आएको त्यस्तै लगानी फर्किने आधारका रुपमा प्रस्तुत गर्दैछ

कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको सात दशक नाघ्दा पनि उसले नेपालमा ठूला परियोजनामा सहयोग उपलब्ध गराउन खासै चासो दिएको थिएन । तर, विदेश नीतिमै अनुदार मानिएका नयाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकै पालामा अमेरिकाले नेपालसँग ५१ अर्ब रुपैयाँबराबरको अनुदान कार्यक्रमका लागि सम्झौता गर्‍यो ।

यस विषयलाई अमेरिकाले कसरी प्रष्ट्याउँछ भन्ने कुरा आफ्नो स्थानमा होला । तर, यही समयमा भारतीय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन्, ‘नेपालले पाएको एमसीसी परियोजना अमेरिकाले दक्षिण एसियाली देशहरुका लागि पहिलोपटक दिएको ठूलो सहयोग रकम हो । र, यो रकम नेपाललाई दिँदा पनि परियोजनाहरुबारे भारतसँगको छलफल र सहमतिपछि निर्णय गरिएको हो ।’

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुको दाबीलाई मान्ने हो भने नेपालमा आएको एमसीसीको सहयोग भारतकै इशाराको उपज थियो ।

अमेरिकाले भारतसँग व्यापारिक सम्बन्ध पनि बढाउँदै लगेको अवस्थामा नेपालले क्षेत्रीयता र इन्डो-प्यासिफिक सञ्जालमा सुलभ पहुँचका लागि पनि उत्तरभन्दा दक्षिणी छिमेकीसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन आवश्यक रहेको टिप्पणी टाइम्स अफ इन्डियाले गरेको छ ।

रविन्द्र घिमिरे

उक्त लेखमा चीनको ओबीओआर परियोजनाको ‘फाइनान्सिङ मेकानिजम’प्रति भारतले चासो राख्दै आएको र भारतले नेपाल र श्रीलंकाजस्ता गरिब देशहरुलाई आफ्नो ऋणको जालोमा पार्न चीनले यस्ता परियोजनाहरु चलाएको चिन्ता जनाउने गरेको उल्लेख छ ।

हो, यहीं जोडिन्छ, नेपालमा आइपुगेको अमेरिकाको एमसीसी परियोजना । त्यसमार्फत् प्राप्त हुने ५१ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न ठूला परियोजनामा पूर्ण अनुदानका रुपमा आउनेछ । यसलाई तोकिएको समयमा खर्च गरे नेपालले अर्को परियोजना पनि पाउनेछ ।

एमसीसीको लगानीमाथि नेपाल सरकारले थप १३ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १३ अर्ब रुपैयाँ योगदान गर्नुपर्नेछ ।

पहिलो चरणमा एकमुष्ट रुपमा कुनै एक मुलुकलाई दिइएको यो रकम एमसीसीकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो पनि हो ।

नेपालले यति आकर्षक कार्यक्रम पाइरहँदा भारतले मात्रै होइन, नेपालकै परराष्ट्रविद्हरुले पनि यसलाई चीनको ओबीओआरसँगको टक्करका रुपमा अर्थ्याएका छन् । अमेरिकामाथि नेपाललाई भारतीय नजरबाट हेर्ने गरेको आरोप वर्षौंदेखि लाग्दै आएको पनि छ ।

अमेरिकी राजदूत एलाइना बी टेप्लिजले ‘एसिया क्षेत्रमा अमेरिकी विदेश नीति’ विषयक अन्तक्रिर्यामा भनेकी थिइन्, ‘अमेरिकाले आफ्नो विदेश नीतिको सवालमा भारत वा अन्य कुनै पनि मुलुकलाई डिक्टेट गर्न अनुमति दिँदैन । हाम्रो नेपालप्रति छुट्टै नीति थिएन र भारतकै नीति अख्तियार गरिएको हुन्थ्यो भने यहाँ अमेरिकाले किन दूतावास स्थापना गर्थ्यो र ?’

अमेरिका यस्तो आरोपबाट मुक्त हुन चाहे पनि भारत भने अझै अमेरिकाको ‘नेपाल नीति’ आफ्नो आँखाबाटै प्रभावित हुने विश्वास गर्छ । एमसीसी परियोजनालाई पनि भारत ओबीओआरविरुद्धकै एउटा सशक्त परियोजनाका रुपमा चित्रित गराउन लागिरहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

ओबीओआर परियोजना कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै नेपालमा एमसीसीका परियोजना सञ्चालन गरेर चीनलाई नेपालमा आफ्नो र अमेरिकाको उपस्थिति बलियो छ भन्ने सन्देश दिन भारत लागेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको बुझाइ छ ।

‘वास्तविकतामा एमसीसीको कार्यक्रम ओबीओआरविरुद्ध आएको होइन । तर, भारतले यसलाई पनि ओबीओआरलाई काउन्टर दिने परियोजना हो भन्ने सन्देश दिन खोज्दैछ,’ अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘एमसीसी परियोजनामा रहने कार्यक्रमहरुको छनोट अमेरिकाले नै गरेको हो । त्यसमा आफ्नो पनि हात रहेको भनेर भारतले जस लिन खोजेको छ ।’

नेपाल एमसीसीको कार्यक्रम लिने ३२ औं राष्ट्र हो । एसियामा मंगोलिया, फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाले मात्रै यो परियोजना पाएका थिए । पहिलोपटकमै उनीहरुले यति ठूलो अनुदान भने पाएका थिएनन् ।

पहिलोपटकमै यति ठूलो अनुदान कार्यक्रम दिएकाले पनि ओबीओआरसँग यसलाई जोडेर हेरिएको अर्थविद्हरुको पनि विश्लेषण छ ।

एमसीसीको कार्यक्रम आउनु र ओबीओआरमा नेपाल आवद्ध हुनु एकैसाथ भएकाले पनि यसले शंकाको सुविधा दिएको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘नेपालमाथि अमेरिकाले एकाएक देखाएको ठूलो सद्भाव ओबीओआरकै कारण हुन सक्छ,’ एक पूर्वसचिव भन्छन्, ‘नेपालमा अमेरिकालाई भारतले गाइड गर्छ भन्ने आशंकालाई यसले बल दिन्छ ।’

अफिस अफ मिलिनियम च्यालेन्ज नेपाल (ओएमसीएन)का प्रमुख तुलसीप्रसाद सिटौला भने नेपालमा अमेरिकाले निकै लामो समयदेखि अध्ययन गरेर मात्रै एमसीसीको कार्यक्रम दिएको बताउँछन् ।

‘सन् २०१२ देखि एमसीसी परियोजना दिनेबारे अमेरिकाले नेपालमा अध्ध्यन गरेको थियो,’ सिटौला भन्छन्, ‘त्यसैका आधारमा हामीले विभिन्न १६ सूचकमा उत्तीर्ण भएर यसलाई हात पारेका हौं ।’

अमेरिकाले नेपालको आर्थिक विकासमा रहेका अवरोधबारे गरेको अध्ययनबाट चार वटा निष्कर्ष निकालेको थियो । पहिलो राजनीतिक अस्थिरता, दोस्रो मजदुर र मालिकबीच बिग्रिएको सम्बन्ध, तेस्रो औद्योगिक विस्तारका लागि विद्युत सञ्जालको अभाव र चौथो कमजोर सडक पूर्वाधार ।

यसैको बीचबाट अमेरिकाले सुधार्न सकिने दुई वटा पाटोलाई छानेर एमसीसीको कार्यक्रम दिएको सिटौलाको भनाइ छ ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत् दुई महत्वपूर्ण परियोजना सञ्चालन हुँदैछन् । ओबीओआरजस्तै यसले पनि द्विदेशीय ‘कनेक्टिभिटी’का परियोजनामै जोड दिएको छ ।

विद्युत उत्पादनमा नयाँ लगानीलाई समर्थन गर्न करिब तीन सय किलोमिटर लामो उच्च भोल्टेज प्रसारणलाइन निर्माण गरिँदैछ । यसबाट भारतसँग विद्युत् व्यापार सहजीकरणका लागि दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन थप हुनेछ । यसैगरी तीन सय किलोमिटर सडकको मर्मत सुधारको काम पनि गरिँदैछ ।

पछिल्लो समयमा नेपालले चीनसँग त्रिशुलीबाट रसुवागढी हुँदै सीमापार प्रसारणलाइन निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ । त्यसबाट त्रिशुली बेसिनमा निर्माण भइरहेका आयोजनाको बिजुली चीन निर्यात गर्ने सम्भावना हुन्छ ।

एमसीसीले पनि आफ्नो प्रसारणलाइनलाई त्रिशुली बेसिनको क्षेत्रमा केन्दि्रत गरेको छ । लप्सीफेदी-गल्छी, गल्छी-दमौली, गल्छी-हेटौंडा, दमौली-सुनवल गरी चार खण्डमा प्रसारणलाइन निर्माणको योजना अगाडि सारिएको छ । सँगै लप्सीफेदी, गल्छी र दमौलीमा सब-स्टेसन पनि बन्नेछन् । यसमा करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

यो प्रसारणलाइनले उत्पादित विद्युत् भारतमा निर्यातको मार्ग दिनेछ । आयातका लागि पनि बाटो खोल्नेछ ।

एमसीसीले भारत जोड्ने प्रसारणलाइनमै ठूलो लगानी केन्द्रित गरेकाले पनि यो ओबीओआरविरुद्ध देखिएको टिप्पणी विज्ञहरुको छ ।

यस्तै, पाँच वटा सडक आयोजनाहरु पनि एमसीसीमार्फत् सञ्चालन हुँदैछन् । चारआली-फिदिम, धरान-वसन्तपुर, लहान-गाईघाट, हेटौंडा-भीमफेदी र अमेलिया-तुलसीपुर सडक सोही परियोजनाले मर्मत सुधार गर्नेछ ।

तत्कालै हेटौंडा-पथलैया खण्डको करिब सात किलोमिटर परीक्षणका रुपमा मर्मत सुधार गर्ने योजना रहेको सिटौला बताउँछन् । परियोजना शुरु भएको पाँच वर्षसम्म एमसीसीअन्तर्गत्कै आयोजनाले सडकहरु मर्मतको जिम्मा लिनेछ ।

अहिले एमसीसी कार्यक्रम विकास क्रममै छ । अब नेपालले परियोजना सञ्चालनका लागि छुट्टै बोर्ड ‘मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ (एमसीए) स्थापना, जग्गा प्राप्ति र ठेक्का लगाउनेलगायत काम गर्नुपर्छ ।

अबको १८ महिनाभित्र सबै तयारी सकेर निर्माणको चरणमा जाने योजना रहेको सिटौला बताउँछन् ।

एमसीए-नेपाल गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान अर्थले कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेको छ । यदि आयोजनाहरु निर्माण शुरु भएको पाँच वर्षसम्म काम सकिएन भने बाँकी अनुदान पनि अमेरिका नै फर्किनेछ ।

‘त्यसैले पनि यसलाई मिलिनियम च्यालेन्ज भनिएको हो,’ सिटौला भन्छन्, ‘हामीलाई ढिलाइ गर्न छुट हुँदैन । पहिलो कार्यक्रम सफल भयो भने हामीले दोस्रो पटक झन् ठूलो अनुदान पाउँछौं ।’

सिटौलाले यसो भनिरहँदा यसबारे जानकार धेरैले भने मिलिनियम च्यालेन्ज कार्यक्रमलाई चीनको ओबीओआर परियोजनाका लागि ‘च्यालेन्ज’ मानेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

error: Content is protected !!