६ महिना पूरा नगर्दै सरकार घेराबन्दीमा परेपछि…

काठमाडौं, १८ भदौ । जनताको दुई तिहाई मत पाएर सरकार गठन गरेको नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई इतिहासकै बलियो सरकारको रुपमा ब्याख्या गरिन्छ । तर, पछिल्लो समय जनताले सरकारप्रति राख्दै आएको विश्वास धुमिल हुँदै गएको महसुस गरेका छन् । सामाजिक तथा आर्थिक विषयमा सरकार दरिलो रुपमा प्रस्तुत हुन नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहँदा सरकारले भने आफूलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको महसुस गरेको छ ।

निर्वाचन पछि गठन भएको सरकारले ६ महिना पूरा गरेको छ । तर, यो ६ महिनाको अन्तरालमा जनताले सरकारबाट परिवर्तनको सम्भावना भने देख्न सकेका छैनन् । विद्यमान बेथिति हटाउने उद्घोष गरेको सरकारले जुन क्षेत्रको समाधान गर्ने आशा राख्यो त्यहि क्षेत्रमा भने हालसम्म कुनै उपलब्धि हासिल भने गर्न सकेन । अझ, पछिल्लो एक महिनायता समाजमा भएका हरेक नकारात्मक गतिविधि सरकारकै उपज हो भने जसरी चित्रण गर्दा सरकारले आफूले आफैलाई घेराबन्दीमा परेको महसुस गरेको छ । दुई तिहाईको बल हुँदा संसदमा बहुमत प्राप्त हुँदा पनि सरकारले आफूलाई घेराबन्दीमा परेको महसुस गर्न थाल्नु लोकतन्त्र र हालको सरकारका लागि पक्कै राम्रो भने होइन ।

तर, पछिल्लो केही दृष्टान्त हेरौं:

चिकित्सा शिक्षा विधेयक सुधार गर्न डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहमा राजनीतिक रंग
कञ्चनपुरमा भएको युवती बलात्कार : जसलाई सरकारकै मुख्य दोषका रुपमा चित्रण
स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी
स्थानीय तहले लिएको कर र करको विषयमा सरकार नै दोषी भएको दावी
मुलुकी अपराध संहितामा एकमत जनाएकाबाट नै विरोध सुरु

पछिल्ला दृष्टान्तलाई हेर्ने हो भने सरकारको व्यवस्थापनमा त्रुटि हो वा सरकार आफै यि विषयमा ध्यान दिन नसकेको हो, प्रश्न उब्जिएको छ । तर, मुख्य कुरा समाज भएका हरेक घटना जुन सामाजिक अपराध भएपनि सरकारबाट भए÷गरेका कमजोरीको रुपमा प्रस्तुत गरिरहँदा सरकारले यसलाई भने घेराबन्दीको संज्ञा दिएको छ ।

बलात्कारको घटना बढ्नुमा सरकार दोषी पक्कै होइन, एक वर्ष अघि सहमतिमा प्रमाणीकरण गरिएको एक वर्षपछि संहिता कमजोरी देख्नुले सरकारलाई खुइल्याउन खोजिएको हो वा सरकारविरुद्ध जनतालाई नकारात्मक बनाउन खोजिएको हो त्यो सम्बन्धितहरु आफैले बुझलान् ।

तर, सरकारले पनि काम सुरु गरेको ६ महिनामा उपलब्धि मुलक काम गर्न नसक्नु र जनतामा छरिएको भ्रम चिर्न नसक्नु आफैमा टिप्पणी लायक भने पक्कै छ । त्यसैले सरकारले चौतर्फी घेराबन्दी परेको दुःख मनाउ गर्नुभन्दा जनतासामू बिग्रिएकोे छवि सुधार्न भने टड्कारो देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

error: Content is protected !!