पुरुषले आफ्नो सन्तान र श्रीमतीलाई धोका दिएर लुकेर बस्छ भने के गर्ने ?

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग २ को धारा १० देखि धारा १५ सम्म नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जसमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित नगर्ने भन्ने उल्लेख छ।

संविधानतः नेपालमा चार प्रकारका नागरिकताको व्यवस्था छ। जसमध्ये वंशजको नागरिकता, अंगीकृत नागरिकता, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता र सम्मानार्थ नागरिकता ।

नागरिकताको सम्पूर्ण व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था छ। यसैबमोजिम नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संघीय संसदमा चर्को बहस भइरहेको छ।

नागरिकता एउटा यस्तो संवैधानिक आधार हो जसले एउटा व्यक्तिको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका अन्य अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुका साथै कर्तव्य पनि स्थापित गर्छ। यस्तो संवैधानिक आधार यो देशको महिला र पुरुष नागरिकमा समान हुनुपर्छ कि पर्दैन? भन्ने नै अहिलेको तातो बहसको विषय हो। अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा अहिलेको नागरिकताको बहस भनेको वंशजको नागरिकता सम्बन्धमा हो। पूर्ण राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने भएकाले वंशजको नागरिकताको बहसले राष्ट्रियताको बहसलाई आफूसँगै तानेर ल्याएको छ।

नेपालको संविधानले जाति, भाषा, धर्म, लिंग, क्षेत्र आदि कुनै पनि आधारमा कसैमाथि पनि भेदभाव गर्ने छैन भनेको छ। तर अहिले संसदमा चलिरहेको छलफल संविधानको यो प्रावधानको पूरै विपरीत छ।

लिङ्गको आधारमा महिला वा पुरुष दुवैलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने, कायम राख्ने वा परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा समान अधिकार भएता पनि आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने सम्बन्धमा भने ठाडै विभेद छ। एउटी नेपाली महिलाले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो नामबाट आफ्नै सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्दिनन्। ‘बाबुको पहिचान छैन’ भन्ने स्वघोषणा भएपछि मात्र दिन सक्ने कुरामा संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सहमति गरेको छ। यही देशमा जन्मे/हुर्केकी नेपालकी छोरी जसले यही माटोमा आफ्नो बच्चा जन्माएर हुर्काउँछिन्, उनले समेत आफ्नो सन्तानलाई आफ्नो मात्र नामबाट नागरिकता दिलाउन सन्तानको बाबु अर्थात् आफ्नो लोग्नेको’ पहिचान नभएको स्पष्टिकरण दिनुपर्छ। अझ पहिला त पुष्टी नै गर्नुपर्छ भन्ने थियो। विवाहको आधारमा एउटी नेपाली महिलाले आफ्नो श्रीमानलाई नागरिकता दिन नसक्ने कुरामा त बहस जारी नै छ।

तर एउटा बाबुले भने आफ्नो सन्तानलाई जन्म दिन आमा जहाँसुकै होस् या नहोस् वा आमा संसारको जुनकुनै कुनाबाट आएको होस्, त्यसको कुनै खोजीनीति हुँदैन। एउटा बाबुले कसैलाई यो मेरो सन्तान हो भनेकै भरमा सजिलै वंशजको नागरिकता दिलाउन सक्छ तर सम्पूर्ण दुःख सहेर जन्म दिने र हुर्काउने आमाले आफ्नो सन्तानलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिन्छु भन्दा यो समाजलाई किन त्यस्तो सकस? के यही हो संविधानले गरेको लैङ्गिक समानता र समतामूलक समाजको परिकल्पना?

संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकताको विषयमा भइरहेको छलफलमा केही माननीयहरूले बोलेको सुन्दा उहाँहरूको विवेकको स्तर र सोचाइको दायरा देखेर दया लागेर आउँछ। सायद उहाँहरूलाई आफ्नी आमाले तिम्रो बाबु यही हो भनेकोमा पनि शंका होला। होइन भने कोही कसरी भन्न सक्छ कि आमाको स्वघोषणा कसरी पत्याउने भनेर? यस्ता मान्छे हाम्रा नेता भनेर भन्न पनि लाज लाग्ने स्थिति आएको छ। यस्ता मान्छेलाई हामीले चुनेर पठाएछौं भन्ने सम्झदा दुःख लाग्छ।

देशको कानुन बनाउने थलोमा जबसम्म यस्ता परम्परावादी, पितृसत्ताको साङ्लोले बाँधिएका अनि अरुको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने मानसिकता भएका मान्छेहरूको मात्र पहुँच रहन्छ, तबसम्म यो सरकारले रटान लगाइरहेको समतामूलक समाज, समृद्ध राष्ट्र र सुखी नेपालीको नारा मजाकबाहेक केही हुँदैन।

माननीयहरूका अन्य केही तर्क हेरौं, हराएको बाउलाई त खोज्नुपर्यो नि रे। आमाको नामबाट सजिलै नागरिकता दिँदा समाजमा व्यभिचार बढ्छ रे, अराजकता बढ्छ रे। अझ आमाले गरेको स्वघोषणा कसरी पत्याउने रे।

त्यस्तो बाउ जो आफ्नो कर्तव्यबाट डराएर, भागेर आफ्नो सन्तान र श्रीमती/प्रेमिकालाई धोका दिएर लुकेर बस्छ भने कहाँ खोज्न जाने? किन खोज्न जाने? यदि कुनै महिलाले कुनै कारणवश आफू एक्लैले आफ्नो सन्तानलाई हुर्काउँछिन् भने आफू एक्लैको नामबाट बिनाशर्त नागरिकता दिन किन नपाउने? स्पष्टिकरण किन दिनुपर्ने? बाबुको नामबाट नागरिकता दिँदा त आमाको पत्तो खुलाउनुपर्ने अनिवार्य छैन त।

व्यभिचार बढ्छ भनेर के भन्न खोजेको? नेपाली महिलाहरू ‘चरित्रहीन’ छन्? महिलाहरूले आमाको नामबाट सजिलै नागरिकता दिने प्रावधान हुनासाथ महिलाहरूले विदेशीको सन्तान जन्माउने अभियान नै चलाउन सक्छन् जस्ता भाषण सुन्नको लागि उनीहरूलाई आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर पठाएका थिए?

यदि त्यस्तै हो भने पनि नेपालको संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छँदैछ कि बच्चाको बाबु विदेशी ठहरिएमा उसले प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः अंगीकृतमा परिणत हुनेछ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३२ को धारा २८९ मा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ कि अङ्गीकृत नागरिकता लिएको कुनैपनि व्यक्तिले देशको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायको प्रमुखजस्ता पद धारण गर्न सक्दैन।

यदि साँच्चिकै राष्ट्रियताप्रति चुनौतीको कुरा गर्ने हो त भने विदेशी आमा (जो नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्छिन्) बाट जन्मिएको सन्तानबाट पनि त्यति नै चुनौती हुन्छ जति विदेशी बाबु (जो नेपाली महिलासँग विवाह गर्छन्) बाट जन्मिएको सन्तानबाट हुन्छ। के विदेशी महिला चाहिँ नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्नासाथ नेपालप्रति बफादार भइहाल्ने वा राष्ट्रभक्त भइहाल्ने र नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुष चाहिँ नागरिकता पाउनासाथ देशद्रोही निस्कने भन्ने कतै लेखेको छ? अथवा विदेशी आमाबाट जन्मेको सन्तान चाहिँ नेपालको असल नागरिक भइहाल्छ भन्ने केही छ? अनि विदेशी बाबुबाट जन्मेको सन्तान चाहिँ नेपालको लागि चुनौती बनेर उभिन्छ? कस्तो कुतर्क हो यो? यदि चुनौतीकै कुरा गर्ने हो भने त्यसलाई नियमन गर्न कानुन बनाउने कि स्पष्ट रूपमा महिला र पुरुषबीच विभेदको पैरवी गर्दै हिँड्ने?

यो देश जबजब संकटमा थियो, पुरुषहरू एक्लै लडेर देश बचाएको कुनै इतिहास छ? चाहे त्यो नालापानीको युद्ध होस् या २००७ सालको वा २०४६ सालको क्रान्ति अथवा २०६२/६३ को जनआन्दोलन। तत्कालीन माओवादीको दश वर्षे युद्धमा कति प्रतिशत लडाकू महिला थिए, त्यो तथ्याङ्क त सत्तापक्षसँगै होला।

हिजो छोरीलाई अंशको अधिकार दिँदा पनि अब माइती र चेलीको बीचमा पानी बाराबार हुन्छ, समाजमा काटाकाटको स्थिति हुन्छ भन्नेहरू प्रशस्तै थिए। उनै मानसिकता बोकेकाहरू आज आमालाई विदेशी बच्चा पाउने अभियान चलाउँछे भनिरहेका छन्। तर महिलाहरूको समानताको लडाइँ पुरुषविरूद्ध होइन, पुरुषवाद र पितृसत्ताविरूद्ध हो। कसैको भाग खोस्ने होइन, सबैलाई समान भाग दिनुपर्यो भन्ने हो।

सूचना र प्रविधिको पहुँचसँगै अहिलेको विश्व एउटा सानो गाउँजस्तै भइसक्यो। अन्य देशको अनुभवबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। यु.एन्.एच्.सी.आर. को २०१६ को प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने विश्वमा जम्मा २७ वटा मात्र त्यस्ता देशहरू छन्, जहाँ महिला र पुरुषको बीचमा आफ्नो सन्तानलाई राष्ट्रियता प्रदान गर्दा विभेदपूर्ण कानुन छ। दक्षिण एसियामा नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जसले अझै पनि यो विभेदलाई अन्त्य गर्न सकेको छैन।

सरकार, यदि पुरुष मात्र यो देशका पूर्ण नागरिक हुन् भने बाँकी ५१ प्रतिशत महिलाहरूलाई अनागरिक भएको घोषणा गरिदेऊ। होइन भने महिला भएकै कारण मलाई कम र अपूर्ण देख्ने तिम्रो मानसिकतादेखि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को तिम्रो आफ्नै नारा पनि तिमीलाई हेरेर हाँस्नेछ।

स्रोत : सेतोपाटी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

error: Content is protected !!