छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नपढाउने कर्मचारीको तलब रोकिने

सल्यान – सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा र सबैलाई समान शिक्षा दिने उद्देश्यले सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाले नमुना कामको थालनी गरेको छ ।

आगामी शैक्षिक सत्रदेखी दार्मा गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनु पर्ने निर्णय गरेको हो । गाउँपालिकामा बासोबास गर्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपढाएको पाइएमा सेवाबाट बञ्चित गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।

गाउँपालिकाले गरेको निर्णय उल्लङ्घन गरेर सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी नपढाउने जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीको तलब रोक्का हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षा क्षेत्रमा धेरै कुरा सुधार्न आवश्यक छ, जसको सुरुवात हामीले गरिसकेका छौं । सामुदायिक विद्यालयमा पनि विभिन्न विधि र प्रक्रियाका माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गरिनेछ ।’

उहाँले कक्षामा प्रविधिमैत्री र प्रयोगात्मक सिकाई हुने बताउनुभयो । शिशु कक्षा, प्रावि तह, निमावि र मावि तहलाई छुट्याएर त्यही खालको शिक्षाको कार्य योजना बनाइने उहाँको भनाइ छ । यो निर्णयले आंशिक रुपमा असर परे पनि बिस्तारै सबै समाधान हुने उहाँको विश्वास छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको भन्दै उहाँले जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीले नै निजी स्कुलमा पढ्न थालेपछि सरकारी विद्यालयमाथिको विश्वास घट्दै गएको बताउनुभयो ।

सरकारी विद्यालयको गुमेको विश्वास पुनःआर्जन गर्नका लागि पनि यस्तो कार्य गरेको दार्मा गाउँपालिका उपाध्यक्ष टीका शर्मा वलीले बताउनुभयो । गाउँपालिकाको शिक्षा समितिको चैत १९ गतेको सिफारिस र चैत २० गतेको कार्यपालिकाको बैठकले स्थानीय प्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने सर्वसम्मतले निर्णय गरेको थियो । @ उज्यालो सहकर्मी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

error: Content is protected !!