कहिले सुरु हुन्छ नेपाली कामदार मलेशिया जाने प्रक्रिया ? थाहा पाउनुहोस

काठमाडौं।  वैदेशिक रोजगार नेपाली कामदार जाने प्रक्रिया छिट्टै सुरु हुने भएको छ । यही कात्तिक अन्तिम सातासम्म मलेशिया नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया   खुल्ने भनिए पनि प्राविधिक टोलीको सुक्ष्म अध्ययनमा केही थप समय लाग्ने भएपछि कामदार मलेशिया पठाउने समय लम्बिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

गत जेठ २ गते देखि रोकिएको मलेशिया कामदार पठाउने प्रक्रिया झण्डै ६ महिना हुँदापनि खुल्न नसकेपछि चासोको विषय बनेको छ। मलेशिया र नेपाल सरकारबीच श्रमसमझदारी पत्र (एमओयु) मा यही कात्तिक १२ गते हस्ताक्षर भइसकेको छ।

श्रम प्रवक्ता नारायण रेग्मीलेका अनुसार मलेशिया नेपाली कामदार पठाउनको लागि प्राविधिक टोली खटिइरहेको छ र छलफल पनि भइरहेको छ। ‘अब सकेसम्म कात्तिक महिना भित्रै नेपाली कामदार मलेशिया जाने प्रकृया सुरु हुन्छ, यदि ढिलै भइहाले पनि मंसिर महिनाको पहिलो हप्तासम्म कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु हुने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने।

सरकारले मलेशिया कामदार पठाउने प्रक्रिया छिट्टै सुरु हुने बताएपनि मिति तोक्न भने सकेको छैन।  मलेशिया र नेपाल सरकारबीच भएको श्रम समझदारी अनुसार नेपाली कामदार पठाउन थप छलपल र अध्ययनको अन्तिम अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
नयाँ प्रक्रिया अनुरुप नेपाली कामदार मलेशिया पठाउन र श्रमसमझदारीमा उल्लेखित बुँदाहरुको उचित कार्यान्वयन गर्न  कात्तिक अन्तिम सातासम्म भनिएको समय थोरै लम्बिन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्ता छन् मलेशियामा नेपाली श्रमिकलाई सुविधा 
समझदारी अनुरुप नेपाली कामदार मलेशिया जाँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो खर्चमा म्यानपावरलाई दिनुपर्ने सेवा शुल्क, भिषा शुल्क,हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, आदि विविध शुल्कहरु समेटिएको छ । अब नेपाली कामदार मलेशिया पठाए बापत म्यानपावर कम्पनीहरुले नेपाली कामदारले एकमहिनामा कमाइ गर्ने रकमको आधा तलब बराबरको रकम पाउने व्यबस्था श्रम समझदारीमा उल्लेख छ ।

मलेशियामा नेपाली कामदारले मलेशिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक जनि नै तलब पाउने व्यबस्था समेत समझदारीमा उल्लेख छ। अतिरिक्त काम गरेबापत ‘ओभरटाइम’ सुबिधा दिनुपर्ने हुन्छ। कामदारको तलब हरेक महिनाको पहिलो हप्ता भित्र बैंक मार्फत दिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ साथै लेवी खर्चसमेत रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने छ ।

यस अघि ३ वर्ष रहेको नेपाली कामदारको करार अवधी २ वर्ष रहेको छ । दुई वर्ष काम गरेपछि नेपाली कामदारहरु आफूले चाहेमा घर फर्कन सक्ने छन् । नेपाली कामदारले नै आफ्नो साथमा राहदानी राख्न पाउने व्यवस्था छ ।

कार्यरत कम्पनीमा समझदारी अनुरुपको काम नभएमा कम्पनी परिर्वतन गर्न पाउने प्रावधान उल्लेख छ। श्रमशोषण लगाएत हिंसामा परेको अबस्थामा नेपाली कामदार त्यँहाको श्रम अदालतमा जान पाउने छन् र मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म सोही देशमा बस्न पाउने व्यवस्था छ ।

नेपाली कामदारको हकमा समेत दुर्घटना बिमा मलेशियाली नागरिक सरह हुने व्यबस्था गरिएको छ । परिवारको निकट सदस्य भित्र कसैको मृत्यु भएमा बढीमा १५ दिनको लागि बिदाको व्यबस्था समेत व्यबस्था गरिएको छ ।

मलेशियाको भिसा लागिसकेका नेपाली कामदारको हकमा यस्तो छ प्रावधान
बायोमेट्रिक्स, स्वास्थ्य परीक्षण भिएलएन, जीएसजी, वान स्टप सेन्टर लगायत विभिन्न शीर्षकमा नेपाली कामदारहरु मलेशिया जाने क्रममा ठगीँदै आएपछि सरकारले मलेशिया नेपाली कामदार पठाउने प्रकृया बन्द गरेसँगै करिव ९ हजार नेपाली कामदार भिसा लागेर पनि मलेशिया जान पाएका थिएनन्।

कलिङ भिसा लागेका झण्डै ९ हजार नेपाली कामदारको म्याद भदौ अन्तिम देखि नै सकिएको थियो। भिसा लागि सकेका तर मलेशिया जान नपाएका नेपाली कामदार मलेशिया जान नपाउने र मलेशिया जाने क्रममा गरेको लगानी गुम्ने चिन्तामा थिए। अब ती कामदारहरु पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गरी मलेशिया जान पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको र मलेशिया सरकार पनि सकारात्मक रहेको प्रवक्ता नारायण रेग्मीले जानकारी दिएका छन्।
व्यबसायीहरु श्रम समझदारीसँग किन सशंकित ?
मलेशिया कामदार आपूर्ति गर्ने म्यानपावर २ सयभन्दा बढी छन्। गत महिना एता मात्रै मलेशिया बाट ४० हजारभन्दा बढी कामदारको माग विभिन्न म्यानपावर मा आएको वैदेशिक रोजगार व्यबसायी संघले जनाएको छ। सरकारको नयाँ निणर्यले ४० हजार नेपालीको रोजगारी गुमेको व्यबसायीहरु दावी गर्छन्। नेपाल सरकार र मलेशिया सरकारले गरेको श्रम समझदारीमा वैदेशिक रोजगार व्यबसायीले भने असन्तुष्ट जनाउँदै आएका छन्।

सरकारले मलेशिया सँग गर्न लागेको नयाँ श्रमसमझदारी दिगो नहुने र कार्यान्वयन गर्न सरकार असमर्थ हुने व्यवसायीहरु दावी गर्छन्। वैदेशिक रोजगार व्यबसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङ भन्छन्–सरकारले एक दुई महिना चर्चा बटुल्ने काम मात्र गरेको हो । जनतालाई आश्वासन दिन जस्तो श्रमसमझदारीको कार्यान्वयन गर्न सजिलो छैन।’
के भन्छन् विज्ञ ? 
नेपाल सरकार र मलेशिया सरकारबीच १७ वर्ष पछि भएको श्रमसमझदारी ऐतिहासिक भएको श्रम विज्ञहरु बताउँछन्। उनीहरुले नेपाल सरकार र मलेशिया सरकारको श्रम समझदारीमा म्यानपावर व्यबसायीहरुले विरोध गर्नुपर्ने कारण नभएको बताउँछन्। प्रत्येक कामदार पठाएबापत एक लाख बराबर रकम असुल्दै आएका व्यबसायीले अब कामदारलाई ठग्न नपाउने भएपछि विरोध गरेको विज्ञहरुको टिप्पणी छ।

मलेशिया सरकार र नेपाल सरकारकै सहमतिमा श्रमसमझदारीका बुँदाहरु तय भएर दुई राष्ट्रकै सरकारबाट हस्ताक्षर भइसकेकोले कार्यान्वयनमा कुनै पनि समस्या नहुने विज्ञहरु बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

error: Content is protected !!