अब शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधिको आधारमा कर्मचारीको तह मिलान

काठमाडौं, २ मंसिर । निकै लामो कसरतपछि सरकारले कर्मचारी समायोजनको आधार तय गरेको छ ।

अब सरकारी सेवामा श्रेणीगत रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा तह मिलान तथा ग्रेड कायम गर्ने भएको छ ।

परार्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाइएको प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले श्रेणीविहीनदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीको तह मिलान र ग्रेड कायम गर्न लागिएको हो ।

श्रेणीविहीन चौथो स्तरसम्मका कर्मचारीलाई एक स्तरमाथि तथा पाँचौंस्तरका कर्मचारीलाई खाईपाई आएकोमा दुई ग्रेड थप गरिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

उनले थपे, ‘राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) मा चार वर्ष वा त्योभन्दा कम सेवा अवधि भएकाको हकमा दुई ग्रेड थप गर्ने व्यवस्था छ भने चार वर्षदेखि सात वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकालाई वरिष्ठ चौथो तहमा समायोजन गरिनुका साथै दुई ग्रेड थप गरिने छ ।’

यस्तै सात वर्ष वा बढी सेवा अवधि भएका राजपत्रांकित द्वितीय तहका कर्मचारीलाई पाँचौं तहमा समायोजन गरिने छ । राजपत्रांकित प्रथम (नायब सुब्बा) को हकमा चार वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि भएका कर्मचारीको दुई ग्रेड थप गरिने छ ।

यस्तै चार वर्ष वा सो भन्दा बढी सात वर्षसम्म सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई वरिष्ठ पाँचौ तहमा समायोजन गरी दुई ग्रेड थप गर्ने व्यवस्था छ ।

सात वर्षभन्दा बढी र १० वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएको वा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भए पनि माथिल्लो पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभए पनि छैठौं तहमा समायोजन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

१० वर्ष वा त्यसभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेको र माथिल्लो पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको खण्डमा दुई तह बढाएर सातौं तहमा समायोजन गरिने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) को हकमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा कम सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई सातौं तहमा समायोजन गरी दुई ग्रेड थप गरिने छ ।

पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी १० वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएको वा १० वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि भए पनि माथिल्लो पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएमा आठौं तहमा समायोजन गरी दुई ग्रेड थप गरिने भएको छ ।

१० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा भएको र माथिल्लो पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका कर्मचारीलाई नवौं तहमा सामायोजन गरिने छ ।

राजपत्रांकित द्वितीय तह (उपसचिव) को हकमा पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकालाई नवौं तहमा समायोजन गरी खाईपाई आएकोमा दुई ग्रेड थप गरिने छ । समायोजन गर्दा खाईपाई आएको तलब भत्तामा कम नहुने गरी ग्रेड मिलान गरिने पनि अध्यादेशले स्पष्ट पारेको छ ।

अध्यादेशमा माथिल्लो तहमा समायोजन भएका कर्मचारी अस्वस्थ्य भइ सेवामा रहन नसक्ने अवस्था भएमा वा अनिवार्य अवकाश हुने अवस्था भएबाहेक समायोजन भएको तहमा न्यूनतम तीन वर्ष सेवा गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था समेत गरेको छ ।

प्रदेश निजामति सेवा वा स्थानीय सेवामा समायोजन भइ बाँकी रहेकाका सरकारी सेवाका कर्मचारी संघीय निजामति सेवाका कर्मचारी मानिने जनाइएको छ । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह वा सोभन्दा माथिका पदमा नेपाल सरकारले तथा अन्य पदमा सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहको पदमा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा छ ।

२२ हजार कर्मचारी अपुग
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि अझै २२ हजार कर्मचारीको अभाव देखिएको छ । मन्त्रालयले मुलुकभर गरेको कर्मचारीको दरबन्दी सर्वेक्षणका आधारमा २२ हजार कर्मचारीको कमी देखिएको हो ।

समायोजनका कारण सरकारले लोकसेवा आयोगलाई दुई महिना कर्मचारीको विज्ञापन रोक्न निर्देशन गरेपछि पदपूर्तिमा ढिलाइ भएको हो । प्रवक्ता अधिकारीले कर्मचारी नियुक्तिको काम प्रभावित हुन नदिने बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

error: Content is protected !!