सन् २०२२ सम्म नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट हुने

२२ असार, काठमाडौं । सरकारले चरम विवादमा परेको भू–उपग्रह खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने गरी भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) नीति– २०७६ ल्याएको छ ।

नीति नबनाउँदै स्याटेलाइट खरिदमा हतारिएको सरकारले विवादित खरिद प्रक्रियालाई बाटो खोल्ने गरी असार २ गते नीति पारित गरेको हो ।

सरकारले सन् २०२२ सम्म नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट हुने बताउँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू)ले नेपाललाई स्याटेलाइटका लागि अन्तरिक्षमा ५० डिग्री र १२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरको ‘अर्बिटल स्लट’ छुट्याएको छ । स्लट र डिग्री नेपालको कति उपयुक्त छ भन्ने विस्तृत अध्ययन हुन भने बाँकी छ ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले फ्रान्सेली कम्पनीसँग ‘जीटूजी मोडल’मा स्याटेलाइट किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा स्वीस कम्पनीका एजेन्टसँग ७० करोड घुस मागेको अडियो बाहिरिएपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।

सरकारले पारित गरेको नीतिमा स्याटेलाइट स्थापना, प्रक्षेपण, व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण केन्द्र सञ्चालनको कार्य आवश्यकताका आधारमा विदेशी सरकारी वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था तथा कम्पनीसँग साझेदारी गर्न सकिने उल्लेख छ । स्याटेलाइट खरिद प्रक्रिया खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने व्यवस्था भने गरिएको छैन ।

स्याटेलाइट स्थापनाका लागि गैर–सरकारी स्रोत र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम समेत परिचालन गर्ने बाटो खुला राखिएको छ ।

नीतिले अन्तरीक्षमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट भएपछि नेपाली कम्पनीहरूले नेपालको स्याटेलाइट क्षमता अपुग भए मात्र विदेशी स्याटेलाइट प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारी यो नीतिले विदेशी कम्पनीलाई महंगोमा परियोजना सुम्पिएर लामो समय एकाधिकार दिलाउन खोजेको आशंका गर्छन् ।

सरकारले स्याटेलाइट परियोजनाका लागि २०७५ फागुन अन्तिम साता फ्रान्सको थेल्स एलेनिया स्पेस कम्पनीसँग लेटर अफ एक्सचेन्ज (एलओई) गरेको थियो ।

सरकार–सरकारबीचको सम्झौता (जीटूजी) भनिए पनि नीति पनि नबन्दै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको भन्दै विज्ञले विरोध जनाएका थिए । त्यसैबीच तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको टेप बाहिरिएको थियो ।

प्रतिस्पर्धा होला त ?

बास्कोटा सञ्चारमन्त्री बन्नुअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्याटेलाइटका लागि २० असोज २०७३ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसबेला अमेरिका र चीनका ३–३, थाइल्यान्ड, भारत र सिंगापुरका २–२, साउदी अरेबिया, रुस, जर्मनी, क्यानाडा, फ्रान्स, जापान, इजरायल र दक्षिण कोरियाका १–१ कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका थिए ।

उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराइएको भए नेपालले सस्तोमा स्याटेलाइट किन्न सक्ने अवस्था थियो । तर बास्कोटाले आशयपत्रको मूल्याङ्कन नै रोकेर प्रक्रिया रद्द गराए । उनले जीटूजीबाट अगाडि बढ्ने भन्दै फ्रान्सेली कम्पनीलाई परियोजना जिम्मा लगाउन चाहेका थिए ।

फ्रान्स सरकारको २६ प्रतिशत सेयर रहेको कम्पनी हो, थेल्स । स्याटेलाइट बिक्रीसँगै सहुलियत ऋण र प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि सहयोग हुने भएकाले यो कम्पनी रोजेको बास्कोटा बताउने गर्थे ।

२०७६ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फ्रान्स गएको बेला खरिद सम्झौता गर्ने तारतम्य मिलाइएको थियो । तर त्यही बेला नेपालको स्याटेलाइट रहने स्थानलाई लिएर लाओसले विरोध गरेपछि सम्झौता हुन पाएन ।

सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार फ्रान्सेली कम्पनीसँग स्याटेलाइट किन्दा २० अर्बदेखि २२ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गरे १२ अर्बभित्रै स्याटेलाइट परियोजना सम्पन्न हुने कतिपय कम्पनीको दाबी छ ।

रुसको एक कम्पनीले मन्त्रालयमा ९ देखि १२ अर्बसम्ममा काम गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो भने इजरायली, रुसी, चिनियाँ र भारतीय कम्पनीले जीटूजी मोडल प्रस्ताव गरेका थिए ।

अहिले लाओसले आफ्नो विरोधको सूचना अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू)बाट फिर्ता लिइसकेको छ भने हस्ताक्षर भएको तीन महिनापछि थेल्ससँगको एलओई स्वतः निष्कृय छ । अब सरकारले लिने नीतिको आधारमा यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको भनाइ छ ।

डा. युवराज खतिवडाले सञ्चारमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि सबै ठूला खरिदको प्रक्रिया खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने घोषणा गरेका थिए । थेल्ससँग भएको एलओईबारे थप निर्णय भने भएको छैन ।

अरू के छ नीतिमा ?

नेपालमा स्याटेलाइट सेवा लिन विदेशी सेवा प्रदायकमा आश्रित हुनुपर्दा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको भू–उपग्रह नीतिमा उल्लेख छ ।

स्याटेलाइट ब्यान्डविथको प्रयोगमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम रोक्न नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने नीति ल्याएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी बताउँछन् ।

आफ्नै स्याटेलाइटबाट विकट भौगोलिक क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा र प्रसारण सेवा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । विदेशी स्याटेलाइट प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचनाको गोपनीयता कायम गर्न चुनौती भएको नीतिमा औंल्याइएको छ ।

स्याटेलाइट राखेपछि नेपाली सेवा प्रदायकहरूले विदेशी व्यापारिक स्याटेलाइट सेवा प्रदायकबाट भन्दा सस्तोमा सेवा पाउने नीतिमा उल्लेख छ । आफ्नै स्याटेलाइट भए विपदका बेलामा पनि जनतासँग अविछिन्न सम्पर्कमा रहने सकिने नीतिमा उल्लेख छ ।

स्याटेलाइट स्थापनापछि सन् २०२४ सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा डिजिटल क्षेत्रको योगदानलाई उल्लेख्य रुपमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य नीतिले लिएको छ ।

नीतिअनुसार स्याटेलाइट सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संस्थागत व्यवस्था गरिने छ । यो व्यवस्था नहुँदासम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो जिम्मेवारी पाउने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

error: Content is protected !!